SIR Voter card Download: अब मिनटों में डाउनलोड करें अपना नया या पुराना ‘वोटर कार्ड’ इस आसान तरीका से

SIR Voter card Download: अब मिनटों में डाउनलोड करें अपना नया या पुराना ‘वोटर कार्ड’ इस आसान तरीका से

SIR Voter card Download: आज के डिजिटल युग में जहां हर काम ऑनलाइन ही हो चुका है। वही इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने भी वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए पहले जो ऑफलाइन प्रक्रिया थी। उसमें बदलाव करके ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कर दिया है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है। या आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो इसे घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं।

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इसके लिए इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। जिसके माध्यम से आसानी से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। इस ऐप को नागरिक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जब आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके app में लॉगिन करते हैं। तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड की कॉपी डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

SIR Voter card Download करने के लिए क्या चाहिए

सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के होम पेज पर जाना है। उसके बाद डाउनलोड ईपीआईसी (Download e-EPIC) का विकल्प चुने। नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए तीन तरीके दिए जाते हैं। इसमें विकल्प चुनने के बाद आप अपने मौजूदा वोटर आईडी कार्ड पर, जो एपिक नंबर दर्ज रहता है उसे उपयोग कर सकते हैं। या अगर आपके पास एपिक नंबर मौजूद नहीं है। तो आप रेफरेंस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। यह रेफरेंस नंबर जो आप पहली बार आवेदन किए थे। तभी आवेदन करते समय एक रसीद प्राप्त होता है। जिसमें रेफरेंस नंबर दिया गया होता है।

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SIR Voter card Download

इसके अलावा, यदि आपके पास इनमें से कोई भी विवरण नहीं है, तो आप “विवरण द्वारा खोजें” (Search by Detail) विकल्प का उपयोग करके अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर भरकर भी अपनी जानकारी खोज सकते हैं।

पात्रता एवं शर्तें

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इस प्रक्रिया में कुछ नियम एवं शर्तें रखी गई है। जिसको फॉलो करना आपके लिए जरूरी होता है। इस नियम के तहत कहा गया है कि आपका मोबाइल नंबर आपका वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। क्योंकि डाउनलोड प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एक वन टाइम पासवर्ड जिसे ओटीपी भी कहा जाता है वह भेजा जाता है। जिसका सत्यापन बहुत ही जरूरी होता है।

मोबाइल नम्बर लिंक न होने की स्थिति में

यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और आपको फिर से फार्म 8 भर कर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा। इसके बाद सफलतापूर्वक सत्यापन हो जाती है, तो आप अपने नए पीवीसी कार्ड के स्टाइल वाली की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। जो सभी सरकारी और चुनावी उपयोग मैं आने वाली दस्तावेज मान्य होती है।

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गुजरात के शिक्षकों को फिर मिली नई जिम्मेदारी! 20 दिसंबर तक पूरा करने का आदेश

આ આદેશ મુજબ, પ્રાથમિક, ગ્રાન્ટેડ તેમજ ખાનગી શાળાઓ સહિત તમામ સંસ્થાઓને 20 ડિસેમ્બર સુધીમાં આ મેપિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. આ પ્રક્રિયા પછી ગુજરાત સરકાર PM-FCT પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી ડેટા કેન્દ્ર સરકારને સુપ્રત કરશે. ટૂંકા સમયગાળામાં આટલું મોટું ડેટા-મેપિંગ કાર્ય પૂર્ણ કરવું શિક્ષકો માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે.

PM फैमिली केयर ट्रैकिंग प्रोजेक्ट: अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों के 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स की डेटा-मैपिंग 20 दिसंबर तक पूरी करने के आदेश से टीचिंग कम्युनिटी में हलचल मच गई है। राज्य के टीचर्स पर बढ़ता वर्कलोड अब एक नए फेज में पहुंच गया है।

PM Family Care Tracking Projectराज्य में टीचरों पर नॉन-टीचिंग काम का बोझ अब एक नए दौर में आ गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों के टीचरों को केंद्र सरकार के ज़रूरी ‘प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकिंग’ (PM-FCT) प्रोजेक्ट के लिए एक नई और ज़्यादा समय लेने वाली ज़िम्मेदारी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत, लगभग 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स की डेटा-मैपिंग 20 दिसंबर, 2025 तक पूरी करने का आदेश दिया गया है, जिससे टीचिंग प्रोफेशन में हलचल मच गई है।

PM-FCT प्रोजेक्ट: गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ

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टीचर्स पर फिर बढ़ा बोझ: बर्थ सर्टिफिकेट बेस्ड मैपिंग

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गुजरात में पहले से ही ‘चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम’ (CTS) है। अब इस सिस्टम को PM-FCT के साथ जोड़ने के लिए, टीचरों को हर स्टूडेंट की क्लास के हिसाब से डिटेल्स वेरिफ़ाई करनी होंगी। टीचरों को स्टूडेंट के बर्थ सर्टिफ़िकेट में दी गई सभी डिटेल्स (जैसे ज़िला, तालुका, गाँव, जन्म की जगह, जन्म की तारीख) को स्कूल के रिकॉर्ड के साथ मैप करने का काम दिया गया है।

शिक्षकों में असंतोष का माहौल

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टीचर्स पर पहले से ही इलेक्टोरल रोल रिवीजन, सर्वे और अलग-अलग एजुकेशनल-एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का बोझ है। अब PM-FCT प्रोजेक्ट का इतना बड़ा मैपिंग का काम भी जुड़ जाने से टीचर्स कम्युनिटी में बहुत गुस्सा और असंतोष है। टीचर्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स का मानना ​​है कि ऐसे काम एजुकेशन के मेन मकसद पर बहुत बुरा असर डालते हैं। 13-14 लाख बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट-बेस्ड डेटा को मैच करने के लिए टाइम, डेटा एक्यूरेसी, पेरेंट्स का कोऑपरेशन और डिजिटल टेक्निकल प्रोसेस का पूरा बोझ सीधे टीचर्स कम्युनिटी पर पड़ता है।

20 दिसंबर तक काम पूरा करने का आदेश

इस ऑर्डर के मुताबिक, प्राइमरी, ग्रांटेड और प्राइवेट स्कूलों समेत सभी इंस्टीट्यूशन को 20 दिसंबर तक यह मैपिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इस प्रोसेस के बाद, गुजरात सरकार PM-FCT प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी डेटा केंद्र सरकार को सौंपेगी। इतने कम समय में इतना बड़ा डेटा-मैपिंग का काम पूरा करना टीचर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

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